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Saturday, August 10, 2019

Jammu kashmir में Article 370 और 35a के हटने से होने वाले फायदे

Jammu kashmir में Article  370 और 35a के हटने से होने वाले फायदे 



पोस्ट तारीख -- 05 अगस्त 2019


नई दिल्ली -- Jammu Kashmir में मोदी सरकार ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला किया है की मोदी सरकार के इस फैसले के तहत ग्रह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर इस सरकार ने एक संकल्प पत्र पेश किया गया है और Jammu Kashmir में अमित शाह ने विशेष राज्य को दर्जा देने वाले अनुछेद 370 (Article 370)  को हटा दिए गए है और अब इसके सभी खंड लागु नहीं होंगे और सरकार का इस फैसले से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाएगा और केंद्र सरकार ने अब जम्मू कश्मीर को दो भागो में बाट दिए है और साथ ही अनुछेद 370 (Article 370) को भी ख़त्म कर दिए गया है 
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1 जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir)

आम आदमी प्लाट ले सकता है और वह बिज़नेस कर सकता है और उसे वह की नागरिकता भी मिल जाएगी और साथ ही नौकरी और अन्य सरकारी मदद के भी वे हकदार हो जाएंगे

2 अनुच्छेद 35ए (Article 35A)

अनुच्छेद 35ए (Article 35A) जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के 'स्थायी निवासी' की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है और और न ही वहां संपत्ति खरीद सकते हैं। उन्हें कश्मीर में सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति भी नहीं मिल सकती

3 अनुच्छेद-370 (Article 370)

Jammu Kashmir का अलग संविधान भी इतिहास बन गया है। अब वहां भी भारत का संविधान लागू होगा

4 Jammu Kashmir 


जम्मू कश्मीर स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी

5 जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir)

जम्मू कश्मीर  दो टुकड़े कर दिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे 

6  अनुच्छेद 370 के क्या थे मायने (What was the meaning of Article 370)


अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी होनी  चाहिए 


7  अनुच्छेद 35A का क्या है मतलब (What is the meaning of Article 35A)


35A से जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते थे. 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे, उन्हीं को स्थायी निवासी माना जाता था. और जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं था, राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकता था. सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकता है



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